नुकतीच शिर्डी देवस्थान समितीने देणगीनुसार भक्तांची ’वर्गवारी’ केली आहे. जो अधिक दान देणार त्या प्रमाणात मंदिर दर्शनावेळी सोईसुविधा मिळणार आहेत. क्लेशदायक बाब ’सब का मालिक एक !’ अशी शिकवण देणार्‍या संत साईबाबांच्या दर्शनासाठी हे घडत आहे. संत साईबाबांनी दिलेल्या समतेच्या विचाराचा विसर शिर्डी देवस्थान समितीने पडला आहे. तथापि, ’देव भक्तीचा भुकेला!’ हा संत विचार केवळ  चघळायचा सुविचार बनला असून ’ पैसा बोलता है ’ अशीच एकंदरीत परिस्थिती सर्वच देवस्थानांबाबत निर्माण झाली आहे. मागील काही दशकांपासून या देवसंस्थानांचे झपाट्याने व्यावसायिकरण सुरू झाले आहे. त्यातून  जवळपास प्रत्येक देवस्थानात प्रचंड संपत्ती जमा होत आहे. देवस्थानाच्या या बदलत्या रूपड्यामुळे ’भक्त पर्यटन’ नावाचा एक नवाच व्यवसाय आकाराला आला आहे. काही देवस्थाने तर ’ग्राहक हाच देव’ या चालीवर ’भक्त हाच देव’ या संकल्पनेनुरूप व्यवस्था उभारण्याच्या मागे आहेत. श्रद्धाळू भक्त मनातल्या आस्थेपायी देवस्थानात येतो, काही काळ थांबतो, मनोभावे प्रार्थना करतो आणि यथाशक्ती देणगी देतो ; सुखा समाधानाच्या आशेने घरी परततो. मात्र , त्यांच्या या स्वाभाविक आणि आस्थेच्या छोट्या कृतीतून देवस्थान नावाचा भला थोरला डोलारा उभा राहिला आहे.भक्तांच्या श्रद्धेच्या बळावरच ही देवस्थाने कोटींच्या कोटी उड्डाणे घेत आहेत. खेदाची बाब म्हणजे या धार्मिक संस्थांनांना जनाधार-जनाश्रय आणि राजाधार-राजाश्रय देखील लाभत आहे. 

दहावी आणि बारावी  परीक्षेत यावर्षी ही मुलींनी चमकदार कामगिरी करत बाजी मारली. मुलींची शैक्षणिक कामगिरी उत्तम असली, तरी आजही त्यांच्या शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ग्रामीण भागात आजही दहावी बारावी नंतर मुलींचा विवाह लावला जातो. मुलींना उच्च शिक्षण घेऊ दिले जात नाही. मुलींपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाकडे पालकांचा कल अधिक असतो. मुलांना शिकण्याची पूर्ण संधी देऊन त्यांच्या शिक्षणासाठी अधिक साधने उपलब्ध करून दिली जातात. उत्तीर्ण झालेल्या सर्व मुलींना शिक्षणाची संधी मिळायला हवी, शहरी - ग्रामीण भागातील मुलींनाही संधी मिळावी यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्याचा महिलांच्या सबलीकरणासह समाजाच्या प्रगतिशीही थेट संबंध आहे. म्हणूनच ही जबाबदारी पालक, समाज आणि सरकारने घ्यायला हवी. 

धुळे विश्रामगृहाच्या एका कक्षात सत्ताधारी आमदारांच्या स्वीय सहायकाच्या कक्षात एक कोटी ८४ लाख रुपये आढळले होते. लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत निवडून येताना रोख रक्कम वाटून किंवा जनतेवर खर्च करून निवडून येतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आमदार आणि रोख रक्कम यांचा घनिष्ट संबंध आहे किंवा राज्याचा की समित्यांचा विकास विश्रामगृहात रोखीने होताना दिसत आहे. निश्चलीकरणानंतर दहशतवाद आणि काळा पैसा या दोन्हींना चांगला आळा बसला, असा दावा सत्ताधारी भाजपकडून नेहमी केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही. धुळ्यात लोकप्रतिनिधींकडे मिळालेला करोडोंचा मलिदा हा काळा पैसाच नव्हे काय मग ही रक्कम कुणासाठी? आणि कोणाकरिता? आणण्यात आली होती ? याचे उत्तर सत्ताधार्‍यांनी देणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकार अंतर्गत असलेल्या राज्यातील राष्ट्रीय बँका, रेल्वे प्रशासन, टपाल विभाग, पारपत्र विभाग, विमा कार्यालये, रेल्वे प्रशासन, दूरध्वनी कार्यालये, मेट्रो रेल्वे, विमान कार्यालये, गॅस आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची कार्यालये, इतर केंद्रीय कार्यालये इत्यादी ठिकाणी त्रिभाषा सूत्राला सरळ सरळ हरताळ फासला जातो आणि मराठी भाषेला डावलले जाते. वास्तविक त्रिभाषा सूत्रानुसार केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदीसोबतच मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असूनही मराठीला केराची टोपली दाखवली जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व केंद्र शासनाच्या कार्यालयांत हिंदी, इंग्रजीसह मराठीचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. फक्त शासनाच्या या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी किती होते हे आता पाहावे लागेल. कारण मराठीच्या वापराच्या संदर्भात यापूर्वीही अनेक आदेश, परिपत्रके निघाली. पण मराठी भाषेला नेहमीच दुय्यम वागणूक मिळाली आहे. मराठीच्या सन्मानासाठी, राज्य शासनाचा मराठी सक्तीचा हा नवा आदेशही केंद्रीय कार्यालयांतून नेहमीप्रमाणे पायदळी तुडवला जाऊ नये यासाठी सरकारने विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.

प्रवाशांच्या सोयींसाठी देशांतर्गत वाहननिर्मिती करणार्‍या कंपन्या आपल्या जुन्या वाहनांच्या डिझाईन्स, थोडेफार आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून, आकर्षक रंगांची वाहनांच्या मॉडेल्सना पाश्चिमात्य भाषांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या नावांनी ग्राहकांना आकर्षित करीत नवनवीन वाहने बाजारात उपलब्ध करतात. खरीददार ग्राहक त्यांतील काही ना काही आकर्षणाने ती वाहने खरेदी करतात. देशातील मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, किआ, एमजी, सुझुकी मोटर्स, हिरो मोटर्स या वाहन निर्मितीतील प्रमुख कंपन्यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये १७ लाखांहून अधिक वाहनांची देशात व विदेशांत विक्री केली. बहुतेक दुचाकी वाहनांची खरेदी वाढली, तर चारचाकी वाहन निर्मितीतील कंपन्यांना संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

 

पारंपरिक इंधनांवर चालणार्‍या वाहनांना सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनांकडून काही मर्यादांमुळे अपेक्षेएवढी स्पर्धा निर्माण झाली नसल्याने अद्याप पेट्रोल-डिझेलवर चालणार्‍या वाहनांवर खरीददारांची अधिक भिस्त आहे. वाहन कुठल्याही इंधनावर चालणारे असले तरीही वाहनांच्या इंधन ज्वलनाने हवेतील प्रदूषण वाढतच असते.सध्या वाहनांची सर्वत्र होणारी कोंडी आणि अतिवेगाने वाढत असलेली वाहन अपघातांची संख्या हे प्रमुख चिंतेचे मुद्दे बनून राहिले असून त्यावर जरी म्हटले तरी नजिकच्या काळात कायमस्वरूपी तोडगे काढले जातील याची शाश्वती देता येणार नाही. वाढत्या वाहन संख्येच्या प्रमाणात शहरांतील रस्त्यांची रुंदी वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे; परंतु सर्व रस्ते इमारतींच्या बांधकामांनी आधीच व्यापले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी वाढविणे बर्‍याच ठिकाणी अशक्य होऊन बसले आहे. साहजिकच त्या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी, हॉर्न्सचे कर्णकर्कश आवाज, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असते. रस्त्यांवर अनधिकृत बसलेले फेरीवाले, पायी चालणार्‍या पादचार्‍यांना चालणे मुश्कील करून ठेवतात. हा सारा वाढत्या वाहनांचा रस्त्यांवर येण्यामुळे सोयींऐवजी गैरसोयींचा वेढा पडलेला असून त्यावर कुणालाही रास्त मार्ग काढावा असे वाटत नसावे, अन्यथा रस्त्यांच्या क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठीच्या उपाय योजना राबविल्या आल्या असत्या.वाहतुकीसाठी रस्त्यांची स्थिती सुधारणे, त्यात वाढ करणे, निवासस्थानांच्या सोयींसाठी इमारती बांधणे, या कामांनी लोकांचा उद्धार होईल, अशी खूणगाठ बांधलेल्यांनी सर्वसामान्यांच्या अत्यावश्यक गरजांकडे काहीसे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच सर्वांगीण विकासाचा असमतोल होत असल्याचे दिसत आहे.